दिल्ली विधानसभा ने विधायकों के वेतन में संशोधन की मांगों की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया, क्योंकि भाजपा और आप दोनों के विधायकों ने सदन में यह मुद्दा उठाया था। वेतन संशोधन के साथ-साथ विधायकों ने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कार्यों के लिए नियुक्त कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि और डेटा एंट्री ऑपरेटरों के पारिश्रमिक में वृद्धि की भी मांग की। पैनल का गठन केंद्र द्वारा लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी संसद सदस्यों के लिए 24% वेतन वृद्धि की घोषणा के तुरंत बाद हुआ है।
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सदन में दो मुद्दों पर चर्चा हुई- एक डेटा एंट्री ऑपरेटरों से संबंधित और दूसरा संसद के अनुरूप विधायकों के मानदेय में वृद्धि से संबंधित। बीजेपी के मुख्य सचेतक अभय वर्मा इस समिति का नेतृत्व करेंगे, जिसमें विधायक सूर्य प्रकाश खत्री, पूनम शर्मा, सजीव झा और विशेष रवि शामिल हैं। समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर विस्तार का विकल्प भी दिया गया है।
चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों ने वेतन संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया। आप विधायक अनिल झा ने कहा कि विधायकों का दर्जा तो सम्मानजनक है, लेकिन उनके वेतन और भत्ते उनके निर्वाचन क्षेत्रों के जिला मजिस्ट्रेट और उप-विभागीय मजिस्ट्रेट से कम हैं। उन्होंने पूर्व विधायकों के लिए सम्मानजनक पेंशन की भी मांग की। आप के विशेष रवि ने सुझाव दिया कि दिल्ली सरकार वेतन संशोधन के लिए एक प्रस्ताव तैयार करे और केंद्र से मंजूरी ले। भाजपा विधायक कुलवंत राणा ने तर्क दिया कि दिल्ली के विधायकों को गोवा और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों के बराबर वेतन मिलना चाहिए।
